मूल अधिकार

परिचय:"मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग - 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। जो भारतीय नागरिक को उनकी स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण से मुक्ति, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा प्रदान करना है। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हर नागरिक को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। भारत के संविधान में ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रदान करते हैं। ये अधिकार राज्य से प्राप्त होते हैं और ये मनुष्य के जीवन को सम्मानजनक बनाने के लिए अनिवार्य होते हैं।

मूल अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। जिसका अर्थ है कि राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते है। अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और उसे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यदि इस तरह के किसी संशोधन से संविघान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता हो, तो न्यायिक समीक्षा के अधीन मूल अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है। आपात स्थिति लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों में से किसी को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अस्थाई रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। संसद भी अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कानून बना कर, उनकी सेवाओं का समुचित निर्वहन सुनिश्चित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। "

मूल अधिकार का उदेश्य नागरिको को राज्य के अत्याचार से बचाना और उनके जीवन की रक्षा, समानता, नागरिक की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करना है। मूल अधिकार भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है। मूल अधिकार से किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

•मूल अधिकारों पर प्रतिबंध: सैन्य शासन के दौरान, जब मार्शल लॉ लागू होता है या देश AFSPA के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

•अनुच्छेद 12 भाग 3 के लिए ‘राज्य’ शब्द को परिभाषित करता है। तदनुसार, राज्य में निम्नलिखित शामिल है: